उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री

उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री मा.ना.श्री.राजेशभैय्या टोपे यांनी घेतलेले निर्णय  

१)तंत्र शिक्षणाचा दर्जा सुधार कार्यक्रम टप्पा-२ (TEQIP-II) या केंद्राच्या योजनेसाठी मा.ना.राजेशभैय्या टोपे यांच्या प्रयत्नांनी महाराष्ट्र राज्याची निवड झाली .यासाठी योजनेंतर्गत सदर संस्थांना १७३ कोटी एवढे किमान अनुदान उपलब्ध झाले .


२)केंद्र शासनाची NMEICT ही योजना राज्यात राबविण्यासाठी सर्व विद्यापीठे संस्था इथे BSNL/MTNL यांच्याकडून राज्यातील १४३० संस्थेत ब्रॉडबँड कनेक्टीविटी नेटवर्क जोडून घेण्यात आले .


३) कॅनडा येथील कॅलगरी विद्यापीठा समवेत अल्बर्टा या राज्यासमवेत सामंजस्य करार केला .University Of Illionoise ,Harward University,Kangan Institute, Australia, इत्यादी परदेशी शैक्षणिक संस्थांशी सामंजस्य करार केला .


४)अकराव्या पंचवार्षिक योजनेच्या तत्वानुसार राज्यात कार्यरत स्वायत्त अभियांत्रिकी महाविद्यालयाची नवीन व्यवस्थापन मंडळे गठीत केली .


५) अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेच्या शिफारशीनुसार राज्यातील अभियांत्रिकी महाविद्यालये/संस्था /तंत्र निकेतन येथील प्राचार्य/अध्यापक यांची सेवा नियुक्ती वय मर्यादा वाढविणे बाबतच्या प्रस्तावास शासन मंजुरी मिळाली .


६)शैक्षणिक वर्ष २०१०-११ पासून राज्यात ७ शासकीय तंत्र निकेतनामध्ये दुसरी पाळी सुरु करण्यात आलेली आहे ,व शैक्षणिक वर्ष २०११-१२ पासून शासकीय तंत्र निकेतनामध्ये अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांसाठी दुसरी पाळी सुरु करण्यात आलेली आहे . अशा प्रकारे एकूण १४ शासकीय तंत्र निकेतनामध्ये दुसरी पाळी सुरु करण्यात आलेली आहे .


७)गरीब व होतकरू विद्यार्थांसाठी ‘ऑन द जॉब’  प्रशिक्षण देऊन त्यांना उद्योग धंद्या आमध्ये सामावून घेण्यात येणार असल्याबाबतच्या ‘शिका व कमवा’ या योजनेंतर्गत यशस्वी इन्स्टीट्यूट टेक्नॉलॉजी ऑफ पुणे या संस्थेत पायलट प्रोजेक्ट म्हणून सन २०१० मध्ये मान्यता देण्यात आली.तसेच या योजनेंतर्गत सन २०११ मध्ये आणखी एक प्रशासकीय संस्थेस मण्यात देण्यात आली . याचा मोठ्या प्रमाणात फायदा गरीब व होतकरू विद्यार्थांना होत आहे .


८)राज्यातील शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयात व तंत्र निकेतनात नवीन सुरु करण्यात आलेल्या अभ्यासक्रमानुसार शिक्षकीय पदाची निर्मिती करण्यात आलेली आहे ,तसेच अभ्यासक्रमानुसार शिक्षकीय पडे निर्माण करणे प्रस्तावित आहे .


९)गुणवत्ता नि साधन यावर आधारित शिष्यवृत्ती योजना (मेरीट कम मिन्स बेस्ड स्कॉलरशिप स्कीम) अल्पसंख्यांक समाजातील मुस्लीम,बौद्ध,पारशी,शीख,ख्रिश्चन या घटकातील विद्यार्थांना तंत्र शिक्षण तसेच व्यवसायिक शिक्षणाची संधी मिळावी म्हणून केंद्र शासनाने शैक्षणिक वर्ष २००७-०८ पासून ही योजना सुरु केली ,या संदर्भात राज्य शासनाने दिनांक २७ जानेवारी २००८ रोजी शासन निर्णय पारित करून ही योजना राज्यामध्ये कार्यान्वित केली आहे .या योजनेमधील शिष्यवृत्ती धारकाची एकूण संख्या १८४० एवढी आहे . मा.ना.राजेशभैय्या टोपे साहेब यांच्या प्रयत्नांमुळे शैक्षणिक वर्ष २०१२-१३ साठी शासनाने शिष्यवृत्ती धारकाची संख्या ५५२० एवढी वाढविली आहे .


१०)अल्पसंख्यांक समाजातील विद्यार्थांकारिता मोफत प्रशिक्षणाची योजना अल्पसंख्यांक समाजातील तसेच मुस्लीम,बौद्ध,पारशी,शीख,ख्रिश्चन विद्यार्थांना रोजगार श्रम करण्यासाठी  शासनाने ही योजना सुरु केलेली आहे .राज्य शासनाने दिनांक ३० जून २००८ रोजीच्या शासननिर्नायात्वे ही योजना कार्यान्वित केली आहे .या योजने नुसार उद्योग व व्यवसाय आणि सेवा क्षेत्रामध्ये विद्यार्थांना रोजगार श्रम करण्याचा केंद्र शासनाचा उद्दिष्ट्य आहे .या योजनेनुसार विविध संस्थांकडून आलेल्या प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे शिफारस केली जातात ,केंद्र शासनाकडून संबंधित संस्थांना परस्पर निधी वितरीत केला जातो .वरील दोन्ही योजनांकरिता नोडल ऑफिसर म्हणून संचालक तंत्र शिक्षण महाराष्ट्र राज्य मुंबई यांची नियुक्ती शासनाने केली आहे .


११)राज्य शासनाची शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती योजना :-सामाजिक मागास तसेच आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थी व्यवसायिक शिक्षणापासून वंचित राहू नये व सामाजिक बांधिलकी आणि घटनात्मक उत्तरदायित्व मुळे शासनाने शैक्षणिक वर्ष २००६-०७ पासून शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती योजना सुरु केली आहे .या योजनेनुसार अनुसूचित जाती,अनुसूचित जमाती,निमुक्त जाती ,भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्ग या घटकातील विद्यार्थांना १००%शिक्षण शुल्क प्रती पूर्ती आणि आर्थिक दुर्बल घटक आणि इतर मागास प्रवर्ग या घटकातील विद्यार्थांना ५०%शिक्षण शुल्काची प्रतीपूर्ती करण्यात येते.सदरहू योजना मंत्री मंडळ पातळीवर त्या त्या वर्षी धोरणात्मक निर्णय घेऊन पुढे ठेवण्यात येत आहे .शैक्षणिक वर्ष २०१२-१३ मध्ये सदर योजना सुरु ठेवण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे .


१२)केंद्र शासनाची शैक्षणिक शुल्कावरील व्याजमाफीची योजना (इंटरेस्ट सबसिडी ऑन एजुकेशनल लोन):- प्रस्तुत योजना केंद्र शासनाने शैक्षिणिक वर्ष २००९-१० पासून सुरु केली आहे , या योजनेचे राज्यामध्ये प्रभावी अंमलबजावणी होण्याच्या दृष्टीने तसेच विद्यार्थांना उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र त्वरित मिळावे याकरिता राज्य शासनाने दिनांक ३ जुलै २०१० रोजी शासन आदेश पारित करून संबंधित तालुक्याचे तहसीलदार यांची सक्षम प्राधिकारी म्हणून नियुक्ती केली आहे .या योजनेत संबंधित विद्यार्थ्याच्या पालकाचे वार्षिक उत्पन्न ४.५ लक्ष रुपये रक्कमेच्या आत असणे आवश्यक आहे .


१३)शासकीय अभियांत्रिकी /औषधनिर्माण शास्त्र महाविद्यालयातील १८४ अध्यापकांची पदे(सरळ सेवेशी )भरण्यात आली आहे .


१४)शासकीय तंत्र निकेतनातील १२७९ अधिवाक्यातांची सरळ सेवेशी पदे भरण्यात आली आहे .


१५)कंत्राटी अध्यापकाच्या मानधनात १२००० वरून २४००० पर्यंत वाढ करण्यात आली .


१६)सर.ज.जी.कला महाविद्यालय मुंबई या ऐतिहासिक पुरातन वास्तूचे/संस्थेचे स्वयंसेवी प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून बळकटी कारण करणे .


१७)शैक्षणिक वर्ष २०१०-११ मध्ये शासकीय कला महाविद्यालया मध्ये ललित कलेतील दृक्कला(Visual Art)या विषयातील पदवीधर(MFA)अभ्यासक्रम सुरु करण्याबाबत .


प्रगती पथावर असलेले विषय

1)   राज्यात तंत्र शिक्षण विद्यापीठ स्थापन करणे बाबतच्या प्रस्ताव विचाराधीन आहे .
२)  पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप अंतर्गत इंडियन इन्स्टीट्यूट ऑफ इन्फोर्मेशन टेक्नॉलोजी या संस्थेची महाराष्ट्र   राज्यात स्थापना करण्यासाठी शासनाची मान्यता प्राप्त करून घेण्यात आली व प्राईवेट पार्टनरची निवड केली असून राज्याच्या सर्वकष प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे सदर करण्यात येत आहे .
३)       केंद्र शासनाच्या सहाय्याने राज्यात नागपूर येथे नॅशनल इन्स्टीट्यूट  ऑफ फार्मास्युटिकल अँड रिसर्च (NIPER)ची स्थापना करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात येत आहे .
४)  स्वायत्त संस्थेच्या कारभाराबाबत विधी आयोगाच्या अहवालानुसार कार्यवाही प्रस्तावीत.
५)  पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप मोड अंतर्गत राज्यात २० तंत्रनिकेतने सुरु करण्यासाठी अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेस प्रस्ताव सादर करण्यात आले आहे .
६)   राज्यामध्ये अनधिकृत शैक्षणिक अभ्यासक्रम चालविणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांना प्रतिबंध करण्यासाठी अध्यादेश पारित करण्याबाबत : उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग,वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य विभाग ,कृषी विभाग,पशुसंवर्धन ,दुग्ध व्यवसाय व मत्स्यविकास विभाग या विभागाच्या अखत्यारीत अनधिकृत शैक्षणिक संस्थांना प्रतिबंध करण्यासाठी सदर अध्यादेश पारित करण्याच्या प्रस्तावास वित्त विभाग आणि विद्धि व  न्याय  विभागाची संमती घेण्यात आली असून सर्व संबंधित विभागाचे अभिप्राय समाविष्ट करून सर्व समावेशक प्रस्तावास मंत्री मंडळाने मान्यता दिली असून या संदर्भात आवश्यक त्या अध्यादेशाचे प्रारूप विधी व न्याय विभागाच्या सल्ल्यानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे .
७) मुलींसाठी शासकीय तंत्र निकेतने व वसतिगृह बांधणे :महाराष्ट्र शासनाने व्यवसायिक अभ्यासक्रमामध्ये (अभियांत्रिकी पदविका व औषधनिर्माण शास्त्र पदविका अभ्यासक्रम ३०%जागा महिलांसाठी आरक्षित आहे ,त्यामुळे प्रवेश घेणाऱ्या मुलींच्या संख्येमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत आहे .त्यात प्रामुख्याने बाहेरगावच्या मुलींचा समावेश असल्यामुळे मुलींना निवासाची सोय उपलब्ध करून देण्यासाठी वसतिगृह बांधणे आवश्यक आहे .प्रत्येक तंत्र निकेतन संस्थेमध्ये १०० मुलींच्या प्रवेश क्षमतेचे वसतिगृह बांधणे आवश्यक आहे .त्याकरिता शासनाने सन २०११-१२ करिता ५० लाख अर्थसंकल्पीत केले आहे .केंद्र शासनाकडून महाराष्ट्र राज्यातील विविध शासकीय तंत्र निकेतनामध्ये १९ मुलीन करिता १९ वसतिगृहासाठी प्रत्यकी १ कोटी प्रमाणे निधी देण्याचे मान्य केले असून ७००.०० लाख इतका निधी मंजूर केला आहे .तसेच पहिल्या हप्त्यापोटी प्रत्येकी २० लाख निधी तंत्र निकेतनाच्या बँक खात्यामध्ये वर्ग केला आहे .अशा वसतिगृहांचे बांधकाम चालू आहे .
८)  अस्तित्वात असलेल्या तंत निकेतनाचा दर्जा सुधारणे :- उद्योग धंद्यामध्ये अभियंत्यांची व तंत्रज्ञानाची वाढती मागणी लक्षात घेता उद्योजकाच्या मागणी नुसार तंत्र निकेतनामध्ये उपलब्ध असलेल्या मर्यादित सुविधाचा विचार करता सध्या अस्तित्वात असलेल्या तंत्र निकेतना मध्ये आधुनिक प्रयोग शाळा व आधुनिक यंत्र सामग्री पुरविणे आवश्यक आहे ,अशा दर्जा सुधारणा कार्यक्रमामध्ये अस्तित्वात असलेल्या ४४ तंत्र निकेतनाचा समावेश आहे .त्याकरिता केंद्र शासनाकडून प्रत्येक २ कोटी प्रमाणे निधी देण्याचे मान्य केले असून जुन्या तंत्र निकेतना करिता प्रत्येकी १० लाख इतका निधी मंजूर करण्यात आला .त्याकरिता शासनाने सन २०११-१२ करिता ११३.००लाख अर्थसंकलल्पीत केले आहे .
९)  सामुहिक तंत्र निकेतन योजना :केंद्र शासनाच्या मनुष्यबळ विकास मंत्रालय नवी दिल्ली यांच्या मार्फत राज्यातील शासकीय/अशासकीय अनुदानित तंत्र निकेतना मार्फत सामुहिक विकास योजना राबविण्यात येते ,या योजनेकरिता सन २०११-१२ करिता केंद्र शासनाने ३५३.५० लाख इतका निधी मंजूर केला आहे .
१०)   राज्यात एकूण चालू बांधकाम :- तंत्र शिक्षण संचालना अंतर्गत ११ पदवी महाविद्यालय व ४४ तंत्र निकेतने व तत्सम संस्था मुख्य कार्यालय विभागीय कार्यालयाकरिता तातडीच्या स्थापत्य व इलेक्ट्रिकलची  गौण बांधकाम करण्याकरिता निधी ची आवश्यकता असते . सन २०११-१२ करिता १२५ कोटी इतका निधी अर्थ संकल्पित केला आहे . 
११) शासकीय तंत्र निकेतन मधील पदविका अभ्यासक्रमाचा प्रादेशिक असमतोल दूर करणे ,नवीन त्रांत्र निकेतन सुरु करणे व प्रवेश क्षमता वाढविणे (अनुशेष अंतर्गत योजना) दांडेकर समितीच्या शिफारशीनुसार २८१८ जागांचा अनुशेष दर्शविला होता म्हणून विक्रमगढ जिल्हा ठाणे,नंदुरबार,हिंगोली,जिल्हा औरंगाबाद,गोंदिया ,हिळ नागपूर येथे नवीन तंत्र निकेतन स्थापन करण्यात आले .तसेच सन २०११-१२ या वर्षी विक्रमगढ ठाणे येथे २४० विद्यार्थांचा भौतिक  अनुशेष दूर करण्यात आला .सध्या फक्त १०९ विद्यार्थाचा भौतिक अनुशेष शिल्लक असून तो सन २०१२-१३ मध्ये दूर करण्यात येईल तसेच या वर्षात एकूण २३ चालू बांधकामापैकी ११ कामे पूर्णत्वास येत आहे .सन २०११-१२ करिता ४०००.०० लाख इतका निधी मंजूर केला आहे .


अ)     कार्यवाहीत असलेले  निर्णय

१) राज्यामध्ये कमी जी.ई.आर. असलेल्या जिल्ह्यात  मॉडेल कॉलेजची स्थापना करणे :-केंद्र शासनाने राज्यातील अशा जिल्याचा अभ्यास कलेल्या असून त्यामध्ये राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा कमी जी.ई.आर. असलेल्या राज्यात रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, हिगोली,जालना, बुलढाणा व गडचिरोली हे ७ जिल्हे असून या ७ जिल्यामध्ये केंद्र शासनाचा सह्भागणे भांडवली खर्च रु ८ कोटी व आवर्ती दरसाल  रु १.५ कोटी एवढा खर्च करून आदर्श महाविघाय स्थापना करण्याची योजना हती घेण्यात आलेली असून, सदर महाविघायाल विघापिठाच्या कॉन्सटीटयुंयट कॉलेज म्हणून चालू शेक्षणिक वर्षापासून ही महाविघायाल सुरु करण्यात आली आहेत. सदर महाविघालय सन २०११-१२ मध्ये एकून रु ९.३१ कोटी एवढी रक्कम वितरीत करण्यात केली असून राज्य शासनाने अक्कून रु ७.४१ कोटी एवढी रक्कम वितरीत केली आहे. रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग वगळता उवर्रीत महाविघालय सन २०११-१२ पासून सुरु झाली आहेत. उर्वरित दोन्ही महाविघ्यालये चालू शेक्षाणिक वर्षामध्ये सुरु करण्यात येणार आहेत. या योजनेसाठी सन २०१२-१३ मध्ये रु १०.०० कोटी एवढा निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आलेला आहे.


२) विघापीठ अनुधान कायघाच्या कलम २ (फ) व १२ (बी) अंतर्गत मुलभूत सुविधासाठी अनुदानाची योजना :-या योजनेंतर्गत आतापर्यंत वैयक्तित महाविघालय ६९ प्रस्ताव अनुदान अयीगाकडे पाठविण्यात आलेल्या आहेत.त्यामध्ये जास्तीत जास्त प्रस्ताव पाठवून मंजूर करून घेऊन राज्यातील महाविघालय १२ (बी) अंतर्गत विकास

कामासाठी विघ्यापीठ अनुदान आयोगाकडून निधी प्राप्त व्हावा म्हणून जी प्रात्रता लागतो ती मुळवून देण्यासाठी सहकार्य करण्यात येत आहे. या कामासाठी सन २०११-१२ मध्ये केंद्र शासनाने रु ११७.५० लक्ष एवढी रक्कम वितरीत केली असून राज्य शासनाने रु ६७.५० लक्ष एवढी तरदूत वितरीत केली आहे.या योजनेंतर्गत सन २०१२-१३ मध्ये शासनाने निधी वितरीत केल्यास त्यास समरूप अनुदान म्हणून राज्य शासनाने हिस्सा उपलब्ध करून देण्यासाठी रु ३.७५ कोटी एवढा निधी अर्थसंकलीप करण्यात आलेल्या आहे.


३)       राज्यात नवीन न्यायसहायक विज्ञान संस्थाची स्थापना करणे :-

सन २००९-१० मध्ये राज्यात मुबई व औरंगबाद येथे नवीन न्यायसहायक विज्ञान संस्थेची स्थापना राज्य शासनाने केली. या संस्थेप्रमाणेच ‘नागपूर’ येथे नवीन न्यायसहायक विज्ञान संस्था २०११-१२ या शेक्षाणिक वर्षापासून सुरु करण्यात आली आहे. राज्यामध्ये अशा प्रकारे विशेषकृत व नाविन्यपूर्ण शिक्षण देण्याऱ्या संस्था

अस्तित्वात नसल्याने शासनाने अशा संस्था सुरु केल्या असून या संस्थांना अत्याधुनिक उपकांरणे व साधनसामग्री खरेदी करून तसेच या संस्थांना आस्थपाना खर्च भागविण्यासाठी सन २०१२ -१३ मध्ये रु. ८१६.७० लक्ष एवढा निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आलेला आहे.


4)  मॉट्रीकोतर शिषवृती योजनेची ऑन लाईन पध्दतीने अंमलबजावणी –अल्पसंख्यांक समाजातील विघ्याथ्यासाठी १०० टक्के केंद्र शासन पूरस्कुत मॉट्रीकतर शिषवृती योजना राज्यामध्ये सन २००७-०८ पासून सुरु आहे. तथापि सन २००७-०८ ते सन २१०-११ या कालावधीत केंद्र शासनाने राज्यासाठी निश्चित केलेल्या उधिष्टपेक्षा कमी प्रमाणात विघाथ्याचे अर्ज प्राप्त होत होते.

यावर उपाय म्हणून सन २०११-१२ या शेक्षाणिक वर्षामध्ये ही योजना ऑन लाईन पध्दतीने राबविण्यात निर्णय शाशानाने घेतला आहे. याचीच परिणीती म्हणून चालू शेक्षाणिक वर्षामध्ये केंद्र शाश्नाने राज्यासाठी ठरवून दिलेले उदिष्ठ ४८,१५७ असताना माहे मार्च २०१२ अखेर एकून ४८५०५ विघाथ्याच्या प्रस्तावास केंद्र शासनाने मंजुरी दिली आहे. तसेच शिषवृतीची रक्कम वितीरीत होण्यासाठी लागणारा विलंब टाळण्यासाठी ई.सी.एस.पद्धतीने शिषवृतीची  रक्कम वितरीत केली जात आहे. या योजनेसाठी सन २०१२-१३ मध्ये रु.५१.१० कोटी एवढा निधी अर्थसंकलपित करण्यात आलेल्या आहे.


५)सेन्ट्रल सेक्टर शिष्यवृत्ती योजना ऑनलाईन पद्धतीने राबविण्याबाबत :सन २०११-१२  पासून सेन्ट्रल सेक्टर शिष्यवृत्ती योजना ऑनलाईन पद्धतीने राबविण्याट येत आहे .या पध्दतीमुळे विद्यार्थांची सोय होण्याबरोबरच शिष्यवृत्ती मंजुरीचे अर्ज प्राप्त करणे ,संस्कारित करणे ,केंद्र शासनास ऑनलाईन  ट्रान्समिट  करणे ,केंद्र शासनाकडून मंजुरी प्राप्त करणे ,इत्यादी बाबी सुलभ झाल्या आहे .


६)प्री.आय.ए.एस. ट्रेनिंग सेंटर मधील प्रशिक्षनार्थ्यांच्या विद्यावेतनात तसेच पाहुणे प्रधापकांच्या  मानधनात वाढ :


अ)केंद्रीय लोकसेवा आयोगामार्फत घेतल्या जाणाऱ्या स्पर्धा परीक्षांमध्ये राज्यातील विद्यार्थांचे प्रमाण वाढावे या साठी शासनाने मुंबई,नागपूर,औरंगाबाद व कोल्हापूर येथील प्री.आय.ए.एस. ट्रेनिंग सेंटर मधील प्रशिक्षनार्थ्यांच्या मासिक विद्यावेतनात सन २०११-१२ या शैक्षणिक वर्षापासून रु.१०००/- वरून रु.२०००/- इतकी वाढ करण्यास दि.३१/५/२०११ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता दिलेली आहे .या योजनेसाठी सन २०१२-१३ मध्ये रु.२०.०० लक्ष एवढा निधी अर्थसंकल्पीत करण्यात आलेला आहे .

ब) प्री.आय.ए.एस. ट्रेनिंग सेंटर मधील पप्रशिक्षणार्थींना  प्रशिक्षण देण्यासाठी /मार्गदर्शन करण्यासाठी येणाऱ्या पाहुणे प्रध्य्पकांच्या मानधनामध्ये डी.३१/५/२०११ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये रु.२२५/-प्रती तास वरून रु.६००/- प्रती तास इतकी वाढ करण्यात आली .


७)पनवेल व सोलापूर येथे नवीन विभागीय सह संचालक उच्च शिक्षण कार्यालयांची स्थापना :प्रत्येक अकृषी विद्यापीठामध्ये एक स्वतंत्र विभागीय सह संचालक ,उच्च शिक्षण यांचे कार्यालय स्थापित करण्याचे धोरण असल्याने ,नवीन स्थापित झालेल्या सोलापूर विद्यापीठासाठी एक स्वतंत्र सह संचालक कार्यालय सन २०१०-११ पासून सुरु करण्यात आले आहे .

विभागीय सह संचालक ,उच्च शिक्षण ,मुंबई विभाग,मुंबई  या कार्यालयाच्या अंतर्गत बृहन्मुंबई तसेच कोकण विभागातील ठाणे ,रायगड,रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग हे जिल्हे तसेच मुंबई शहरातील मुंबई विद्यापीठ आणि एस.एन.डी.टी महिला विद्यापीठ यांचा समावेश होता .त्यामुळे मुंबई विभागीय कार्यालयावरिल कामाचा अतिरिक्त ताण कमी करण्याच्या उद्देशाने तसेच कोकण विभागातील महाविद्यालयांच्या सोयीच्या दृष्टीने सन २०१०-११ या वर्षापासून विभागीय सह संचालक .कोकण विभाग ,पनवेल,हे नवीन कार्यालय सुरु करण्यात आले .


८)शासकीय महाविद्यालय व संस्थेमधील बांधकाम :उच्च शिक्षण संचालयांतर्गत येणारे भौतिक शासकीय महाविद्यालय व संस्थांची स्थापना ही स्वतंत्र पूर्व काळात झाली असल्याने ,त्यांच्या इमारती नुतनीकरनाचे कामे तसेच या महाविद्यालये व संस्थेमधील शिक्षण घेणारे विद्यार्थी व विद्यार्ठीनिसाठी वसतिगृहाची बांधकामे सुरु करण्यात आली .या व इतर अनुषंगिक भांडवली खर्चाच्या बाबीसाठी सन २०१२-१३ मध्ये ११.९८ कोटी एवढा निधी अर्थसंकल्पित आला .


९)उच्च शिक्षण सनचालयांतर्गत येणाऱ्या शासकीय महाविद्यालयातील कंत्राटी अधिवाक्यतांच्या मानधनात वाढ :उच्च शिक्षण संचालयांतर्गत येणाऱ्या शासकीय महाविद्यालये /संस्था /अध्यापक महाविद्यालयातील कंत्राटी स्वरुपात कार्य करत असलेले सहाय्यक प्राध्यापक व अधिवाक्यतांच्या मानधनात दि.५/५/२०११ च्या शासन निर्णयान्वये प्रतीमः रु.१२,००० वरून रु.२४,०००/- अशी वाढ करण्यात आली .


१०)प्राचार्य/संचालक महाविद्यालये व संस्था याच्या साठी कार्यमानके (KPI)लागू करणे :गेल्या काही वर्षात शिक्षणाचा जागतिक दर्जा वाढत आहे ,परंतु राज्यातील उच्च शिक्षणाचा दर्जा मात्र घसरत होता ,त्यामध्ये सुधारणा करण्याचे उद्देशाने महाराष्ट्र विद्यापीठ अधिनियम १९९४ मधील अधिकाराचा वापर करून विभागाने प्राचार्य /संचालक महाविद्यालये व संस्था यांच्या साठी २०११-२०१० च्या शासन निर्णयात्वे कार्यमानके(Key Performance Indicator) लागू केली आहे .या कार्यक्रमानुसार प्रत्येक संस्थेची मिळणाऱ्या गुणांच्या आधारावर प्रत वारी करण्यात आली .तसेच सदर गुणांच्या प्रत वारी नुसार संबंधित प्राचार्याचे गोपनीय अहवाल लिहिले जाणार आहे .


११)अकृषी विद्यापीठातील शिक्षक /शिक्षकेत्तर कर्मचारी तसेच अशासकीय अनुदानित /विना अनुदानित महाविद्यालयातील कर्मचार्यांना धारणाधिकार मंजूर करणे :राज्यातील सर्व अकृषी विद्यापीठांच्या परीनियमामध्ये शिक्षक /शिक्षकेत्तर कर्मचार्यांना धारनाधिकार मंजुरी बाबत व धारनाधीकाराच्या कालावधी बाबत विद्यापीठ निहाय वेग वेगळ्या तरतुदी होत्या .त्यामुळे  एक विद्यापीठाचे कार्यक्षेत्रातील कर्मचार्यास दुसऱ्या विद्यापीठाच्या कार्यक्षेत्रामध्ये नियुक्ती वर जाण्यामध्ये अडचणी निर्माण होत होत्या त्यामुळे अकृषी विद्यापीठा बरोबरच अनुदानित/विनानुदानित महाविद्यालयातील शिक्षक /शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या धारनाधीकारा बाबत संपूर्ण राज्यात एकसूत्रता यावी  या उद्देशाने डी.२३/०८/२०१० रोजी विवक्षितशासन निर्णय निर्गमित करण्यात आले आहे .


१२)राज्यातील नवीन महाविद्यालये /विद्याशाखा अभ्यासक्रम ,विषय व नाव्वीन तुकड्या यांना मंजुरी देण्याची कार्यपद्धती विहित करणे : राज्यातील नवीन महाविद्यालये ,विद्याशाखा ,अभ्यासक्रम,विषय व नवीन तुकड्या यांना मंजुरी देण्याची विविक्षित अशी पद्धती नसल्याने व मोठ्या प्रमाणावर या संबंधीचे अर्ज प्राप्त झाल्या नंतर मंजुरीचा कालावधी अल्प असल्याने काही वेळेला निर्णय घेण्यात अडचणी येतात व न्यायालयीन प्रकरणे उदभवतात . ते टाळण्यासाठी दिनांक २५/१०/२०११ च्या शासन निर्णयाद्वारे राज्यात नवीन महाविद्यालये ,विद्याशाखा,विषय व नवीन तुकड्या यांना मंजुरी देण्याची नवीन पद्धती विहित करण्यात आलेली असून आता या पद्धतीमध्ये मंजुरी देण्या आगोदरच विद्यापीठाचे तज्ञ समिती जाऊन विद्यापीठ अनुदान आयोगाने विहित केलेल्या मुलभूत सुविधा त्या ठिकाणी उपलब्ध आहेत किंवा नाहीत हे पाहिले जाऊन योग्य व पात्र चांगल्या संस्थांना मंजुरी  मिळतील जेणेकरून सुरुवातीपासूनच विद्यार्थांना बहुतांशी प्रमाणात सुसज्य महाविद्यालयात प्रवेश मिळू शकेल ,यासाठी आवश्यक असलेली महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा १९९४ मध्ये दुरुस्ती करण्यात आलेली आहे .विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या संलग्नीकरणासंबंधीच्या २००९ च्या अधिसुचनेशी सुसंगत अशी ही व्यवस्था करण्यात आलेली आहे .


१३)शासकीय महावियालायाच्या आवारात अल्पसंख्यांक विभागाच्या निधीतून मुलींच्या वसतिगृहांची उभारणी :राज्याचा अल्पसंख्यांक विकास विभागाच्या सहभागाने राज्यातील विदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्था अमरावती ,राजाराम कॉलेज,कोल्हापूर व अध्यापक महाविद्यालये ,पनवेल या ठिकाणी मुलींची वसतिगृह बांधण्यास नुकतीच मंजुरी देण्यात आली आहे .सदर तिन्ही ठिकाणी प्रत्येकी १०० क्षमतेची वसतिगृहे बांधण्यात येत आहे .


१४)वेतन अनुदान हे नेमके अनुज्ञेय आहे तेवढेच वितरीत होण्यासाठी वेतन पतके कार्यान्वित करणे :सन २००७ पासून प्रलंबित असलेला हा विषय सन २०११-१२ पासून मार्गी लावण्यात आला व आता प्रत्येक सह संचालकाचे कार्यालयात वेतन पथकाची स्थापना करण्यात आलेली आहे .या पथकाच्या माध्यमातून अशासकीय अनुदानित व महाविद्यालयाच्या कर्मचाऱ्याचे वेतनाची देयके त्याच बरोबर विद्यापीठाची देयके तपासल्या नंतरच अनुदान वितरण मान्य केल्या जाते .परिणामी ज्यादा वितरण व चुकीचे वितरण या गोष्टीला आता  वाव राहिलाच नाही .


१५)एमएड महाविद्यालयातील प्रवेश प्रक्रिया केंद्रभूत पद्धतीने राबविणे :शैक्षणिक वर्ष २०११-१२ पासून शासकीय अशासकीय अनुदानित व कायम विना अनुदानित एमएड महाविद्यालयातील केंद्रीभूत प्रवेश पद्धतीने प्रवेशासाठी सामायिक प्रवेश परीक्षा (CET) घेऊन देण्याची पद्धती सुरु करण्यात आली .


१६) ई.बी.सी. सवलत मिळण्यासाठी उत्पन्न मर्यादेत वाढ करणे :शासन निर्णय दि.३०/०३/१९९३ नुसार ई.बी.सी सवलत मिळण्यासाठी विद्यार्थाच्या पालकाची उत्पन्न मर्यादा १५००० एवढी होती .शासन निर्णय दि२५/०५/२०१२ अन्वये त्या उतपन्न मर्यादेमध्ये वाढ करून ती आता १,०००००/- इतकी करण्यात आलेली आहे .


१७)बायोमेट्रिक सिस्टिम लागू करणे : राज्यातील अशासकीय अनुदानित महाविद्यालये व अकृषी विद्यापीठे यांना जानेवारी २०११ पासून बायोमेट्रिक योजना लागू करण्यात आली असून येत्या शैक्षणिक वर्षापासून बायोमेट्रिक सिस्टिम चे अहवाल वेतन देयकाचा अविभाज्य भाग करण्यात आला .


१८)प्रलंबित अनुदान निर्धारनाचे काम पूर्ण :राज्यामध्ये ११४३ अशासकीय अनुदानित महाविद्यालये असून या महाविद्यालयांना दरवर्षी सुमारे २३०० कोटी इतके सहाय्यक अनुदान देण्यात येते ,सदर सहाय्यक अनुदान देत असतांना प्रथमच संबंधित महाविद्यालयाने तयार केलेल्या वेतन देयकाच्या आधारे शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचा वेतनाची सोय व्हावी म्हणून वेतन अदा केले जाते .व वर्ष संपल्यानंतर त्याचे निर्धारण करून वसुली /समयोजनाची कारवाई करून लेखे पूर्ण केले जातात .हे काम मोठ्या प्रमाणावर प्रलंबित आहे .राज्यातील ११४१ अनुदानित महाविद्यालयाचे एकूण ४५४५ वर्षाचे अनुदान निर्धारनाचे काम प्रलंबित होते .या सर्व विभागाची व्याप्ती अभ्यासून “एक अति विशेष बाब” म्हणून सेवा नियुक्त प्रशाकीय अधिकाराच्या सेवा मानधनावर उपलब्ध करून घेऊन त्याच्या नियंत्रणाखाली वेग वेगळे गट स्थापन करून सह संचालकांच्या निगराणी खाली हे काम पूर्ण करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला .येत्या शैक्षणिक वर्ष अखेर ५०%प्रलंबित काम पूर्ण करून त्याद्वारे शासनाचा जो जादा निधी संस्थेकडे पडलेला आहे तो विकास कामासाठी उपलब्ध करून घेतला जाईल .


(ब) विचारधीन/ अंतिम टप्पावर असलेले धोरणात्मक निर्णय –

१) संशोधन शिषवृती योजना :- विघापीठ अनुधान आयोग तसेच ए.आय.सी.टी.ई. यांनी उच्च शिक्षणामध्ये दर्जा राखण्याची अध्यापकीय पदासाठी जेथे पी.एच.डी. ही पदवी अनिर्वाय केलेली असून, राज्यामधील पात्र शिक्षकाची वाढती व त्या अनुषापगाने तयार करावे लागणारे जास्तीत जास्त पी.एच.डी. धारक, तसेच वाढत्या जागतिकीकरणाच्या स्पर्धेमध्ये राज्याचे /  स्थान  ठेवण्यासाठी आवश्यक असण्याऱ्या उच्च दर्जाच्या संसोधाकाची आवश्यक विचारात  संशोधन चालना मिळाली म्हणून येत्या शेक्षाणिक  राज्यात “ संशोधन शिषवृती योजना “ सुरु शाशानाने नियोजित केले आहे. सदर योजनेमध्ये वार्षिक सरासरी रु.२३.०० एवढा निधी अर्थसंकल्पीत करण्यात आलेला आहे.

(संशोधन शिषवृतीसंबधी मंत्रिमंडळ प्रतावाची नस्ती मा. मुख्यमंत्री यांना दि. २२.२.२०१२ सदर केली आहे.)

२) नवीन प्री. आय.ए.एस. ट्रेनिंग सेंटर सुरु करणे:- राज्यातील जास्तीत जास्त विघाथी केंद्रीय नागरी सेवेमधील दाखल व्ह्वेत या उदेशाने राज्यात मुंबई, औरंगाबाद, कोल्हापूर व नागपूर या ठिकाणी प्री आय.ए.एस. ट्रेनिंग सेंटर सुरु केलेले आहेत. त्याच धर्तीवर आता रत्नागिरी,नाशिक,गडचिरोली,नांदेड, व अमरावती या ५ ठिकाणी नवीन प्री. रु.९१.१० लक्ष फ़ निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या आहे.

3)मुलींसाठी वसतिगृहे स्थापन करणे :

राज्यामध्ये उच्च शिक्षणाचा मोठ्या प्रमाणात व व्यापक प्रसार झालेला असला तरी ,अद्यापही ग्रामीण व दुर्गम भागातील मुली या उच्च शिक्षणापासून वंचित राहतात .विविक्षित प्रकारचे शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या मुलींसाठी अशी सुविधा असणाऱ्या ठिकाणी जाऊन राहावे लागते .काही ठिकाणी राहण्याची व्यवस्था नसल्याने मुली शिक्षणापासून वंचित राहतात .हे विचारात घेऊन राज्य शासनाने सह संचालक उच्च शिक्षण यांचे मुख्यालयी प्रत्येक एक मुलींचे वसतिगृह स्थापन करण्याचे ठरविले आहे .यामध्ये राज्यात एकूण १२ ठिकाणी २४ वसतिगृह बांधण्याचे ठरविले असून त्याचे एकूण प्रवेश क्षमता २२५० इतकी आहे .तर बांधकामासाठी ढोबळमानाणे रु.७०.०० कोटी इतका खर्च अपेक्षित आहे .याबाबतचा मंत्री मंडळ प्रस्ताव वि.वि.आणि नि.वि यांच्या मन्यते नंतर मा.मुख्य सचिवांकडे दि.२८/०३/२०१२ रोजी सदर झाला आहे .

४)मानसेवी व गुणश्री अध्यापिकांच्या नेमणुकीची पद्धती सुरु करणे :शासकीय महाविद्यालये मधील पदांची रिक्तता फार मोठ्या प्रमाणावर आहे .लोकसेवा आयोग कडे मागणी पत्र पाठविल्या नंतर अल्प उमेदवार होतात परिणामी विद्यार्थांना शिकविण्यासाठी पडे उपलब्ध असतांनाही अध्यापक उपलब्ध होत नाही .त्याचा परिणाम मोठ्या प्रमाणावर शिक्षणाच्या गुणवत्ते वर होत असल्याची बाब विचारात घेऊन त्याच बरोबर पारंपारिक शिक्षणासह शिक्षणाच्या इतर शाखांमध्ये नाव नवीन दालने उघडत असल्याने त्यांचे शिक्षण राज्यातील मुलांना मिळणे आवश्यक असल्याचे विचारात घेऊन समाजा  मध्ये जसे सेवा व उद्योग क्षेत्रामध्ये ज्या पारंगत व्यक्ती आहे त्यांच्या सेवा शिक्षणासाठी प्राप्त करून घेण्याच्या उद्देशाने व त्या माध्यमातून सर्व समावेशक शिक्षण विद्यार्थांना मिळावे यासाठी “मानसेवी अध्यापक” नेमणूक करण्यासाठी नियम तयार करून ती योजना येत्या शैक्षणिक वर्षापासून राज्यात राबविण्यात येईल .

५)प्रियदर्शनी वसतिगृहातील मुलींच्या परिरक्षण अनुदानात व अधिक्षांच्या मानधनात वाढ करणे :

प्रियदर्शनी मुलींच्या वसतिगृहाचे योजना राज्यामध्ये स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून राबविण्यात येत असून राज्यात अशी १६ वसतिगृहे चालू आहे .त्यामधील मुलींना दरडोई दरमहा रु.३३५/-एवढे परिरक्षण अनुदान देय आहे .तर वसतिगृहाच्या अधिक्षकांसाठी  दरमहा रु.६००/- एवढे मानधन देय आहे . ही तरतूद १९९८ पासून सुधारित झालेली नाही .ती आता अनुक्रमे रु.९००/- व रुपये ४५००/- अशी सुधारण्यात येईल .

६)उच्च शिक्षणाचे सर्वेक्षण :

उच्च शिक्षणाच्या संदर्भात धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी त्याच बरोबर उच्च शिक्षणाची दिशा ठरविणे चुकीच्या दुरुस्त्या करणे व राज्य राष्ट्रीय व जागतिक पातळीवरील गरज विचारात घेऊन अभ्यासक्रमाचे नियोजन करणे .यासाठी उच्च शिक्षणासंबंधातील  सर्वकष माहिती उपलब्ध असणे आवश्यक असून त्या अनुषंगाने उच्च शिक्षणाची MIS सिस्टिम कार्यान्वित करण्यात येत आहे .

७)ई.बी.सी वसतिगृहातील मुलांच्या आहार भत्त्याचे दर सुधारित करण्याबाबत :

राज्यामध्ये एकूण ११ ई.बी.सी वसतिगृहे आहेत.त्यामध्ये प्रत्येकी १०० विद्यार्थी क्षमता असून या विद्यार्थांना आहाराचे स्केल ठरवून दिलेले आहे .त्याप्रमाने विभागाच्या कर्मचाऱ्याकडून शिजवून आहार दिला जातो .त्यामध्ये सुधारणा करून सामाजिक न्याय विभागाची पद्धती सुधारून त्यांची येत्या शैक्षणिक वर्षापासून अंमलबजावणी करण्यात येईल .

८) कार्यालयाची कार्यक्षमता व उत्तरदायित्व वाढविण्यासाठी KPI विहित करणे :

सन २०११-१२ मध्ये प्राचार्याचे KPI तयार केलेले असून त्याप्रमाणे विद्यापीठ अनुदान आयोगाने विहित केलेल्या निकषाव्यतिरिक्त KPI च्या माध्यमातून प्राचार्याचे मूल्यमापन करण्यात येत आहे .त्याच प्रमाणे सन २०११-१२ पासून सह संचालक ,संचालक व महाविद्यालये यांचे KPI तयार करून त्या माध्यमातून त्याचे मूल्यमापन करण्यात येईल.

९)लेखा परीक्षण : अशासकीय अनुदानित महाविद्यालये आणि अकृषी विद्यापीठे यांचे अनुदान निर्धारनाचे काम झाल्यानंतर त्यांचे प्रत्येक “महाविद्यालये वर्ष” यांचे लेखा परीक्षणे करणे अनिवार्य आहे .तथापि या कामाकडे गेल्या काही वर्षात दुर्लक्ष झाल्याने जवळपास ९२६३ महाविद्यालये वर्षाचे लेख परीक्षण बाकी आहे . या कामाला प्राधान्य देऊन वर्षा अखेर ५०%काम पूर्ण करण्यात येईल .

१०)प्रत्येक जिल्ह्यात ई.बी.सी. मुलांसाठी वसतिगृहाची स्थापना करणे : आर्थिक दृष्ट्या मागासवर्गीय असणाऱ्या परंतु उच्च शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थाच्या उच्च शिक्षणामध्ये खंड पडू नये या उद्देशाने सद्यस्थितीत शासना मार्फत ११ वसतिगृहे चालविण्यात येत आहे .तथापि संपूर्ण राज्याचा विस्तार लक्षात घेता सदर वसतीगृहाची संख्या ही अत्यल्प असल्याने प्रत्यके जिल्ह्याच्या ठिकाणी अशा प्रकारची वसतिगृहे सुरु करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे .